जय हो जनता के जनादेश की

एक महीने तक चले आईपीएल यानी इंडियन पोलिटिकल लीग के दौरान लोकतंत्र के मैदान में काफी गर्मी देखने को मिली। सभी इस ऊहापोह में थे कि क्या ये गर्मी दिल्ली की संसद का मौसम पाँच साल के लिए फ़िर बिगाड़ेगी ? लेकिन इन सब कयासों को ग़लत साबित करते हुए जनता ने अपना स्पष्ट जनादेश दिया। सौ सुनार की एक लोहार की कहावत को चरितार्थ करते हुए जनता ने क्षेत्रीय पार्टियों के अवसरवादी नेताओं को हासिए पर धकेल दिया। इसलिए यह कहने में जरा भी हिचक नहीं की जय हो जनता के जनादेश की।

* यह जनादेश जनता ने उन पार्टियों के खिलाफ दिया है जो नीजि हित के लिए देश को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे थे।
* यह जनादेश गठबंधन सरकार को अस्थिर करने और अपना नीजि स्वार्थ साधने में लगे क्षेत्रीय क्षत्रपों के खिलाफ है।
* यह जनादेश नकारात्मक संदेश के ख़िलाफ़ सकारात्मक राजनीति के पक्ष में है।
* यह जनादेश तीसरे और चौथे मोर्चे जैसे अवसरवादी पार्टियों के खिलाफ है।
* यह जनादेश थोथे नारेबाजी के खिलाफ है।
* यह जनादेश केन्द्र में बढ़ रहे क्षेत्रीय स्वार्थी पार्टियों के हस्तक्षेप के खिलाफ है।
* यह जनादेश बाहुबलियों के खिलाफ है।
भावुक भारतीय जनता ने अट्ठारह साल बाद अपने जनादेश में दिल के साथ दिमाग से भी काम लिया है। परिणामस्वरुप मंदी और मंहगाई की मार से निपटने के लिए पंजे को सरकार बनाने का जनादेश मिला है। कांग्रेस को भी इतनी सीटें मिलने की सम्भावना नहीं थी। यूपी में हुए विगत विधानसभा चुनाव में जनता ने जिस हाथी को अपना जनादेश देकर सबको आश्चर्य में डाल दिया था, उसी तरह पंद्रहवीं लोकसभा चुनाव में जनता ने पंजे को जनादेश देकर सबको चौंका दिया। इतने स्पष्ट जनादेश की आशा किसी ने नहीं की थी। सबको खुशी इस बात की है की क्षेत्रीय क्षत्रपों की केन्द्र की राजनीति में बढ़ रही दखलंदाजी को जनता ने अपना जनादेश देकर उनका सफाया कर दिया। बाहुबलियों के बढ़ रहे वर्चस्व को धरासायी कर दिया।

अब हम आशा कर सकते है कि जो सरकार बनेगी उसमें गठबंधन की गुर्राहट की आवाज़ कम सुनाई देगी। कांग्रेस निर्बाध रूप से पाँच साल तक सरकार का संचालन कर सकेगी। गुलज़ार के जिस गीत ने स्लमडॉग मिलिनेयर फिल को ऑस्कर पुरस्कारों में जय हो करवाया उसी गाने को कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार का प्रमुख हिस्सा बनाया। संभवतः इस नारे ने कांग्रेस पार्टी को अप्रत्याशित सीटें पुरस्कार रूप में दिलाने में अहम रोल अदा किया है। जनता के जनादेश ने नकारात्मक प्रचार करने वालों को ज़ोर का झटका धीरे से दिया है। झटका खाए नेता बखूबी समझ गए होंगे की नकारात्मक प्रचार करने से लोकतंत्र पर शासन नही किया जा सकता है। भाजपा को इसी नकारात्मक प्रचार का दंड देकर जनता ने सकारात्मक जनादेश दिया है। यह स्पष्ट गो गया की समन्वयवादी व सकारात्मक दृष्टिकोण वाली पार्टी ही लोकतंत्र में जीवित रह सकती है, न की वह जो विखंडन, विभाजन और विभ्रम की राजनीती करते हैं।

एक बार फ़िर जनता ने दिखा दिया की लोकतंत्र की असली चाबी उसी के हाथों में है। इसलिए जो जनता के हित में काम नहीं करेगा, स्वार्थ और सत्ता लोभ की राजनीती करेगा जनता उसे सत्ता की चाबी कभी नहीं सौंपेगी। जनता के ज़बर्दस्त जनादेश को मेरा पुनः जय हो !

जय हिंद !

सौदागर सत्ता के

गठबंधन की राजनीति के बदलते सांचे में एक साथ रहने के लिए शर्तें मामूली कारणों से भी बदल जाती हैं। पद्रहवीं लोकसभा के चुनाव में गद्दी की दौड़ में कोई पीछे नहीं रहना चाहता है। इस चुनाव के स्वरुप को विधानसभा चुनावों के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय मुद्दे गायब हैं। हावी है तो केवल केन्द्र की सत्ता पर काबिज़ होने के लिए व्यक्तिगत जोड़-तोड़।

व्यक्तिगत जोड़-तोड़ की राजनीति ने सत्ता के सौदागरों की संख्या में दुखद वृद्धि की है। दुखद इसलिए कि ये सौदागर केवल सत्ता सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। देश और देश कि जनता से जुड़े मुद्दे भाड़ में जाए। पिछले लोकसभा चुनावों कि अपेक्षा इस बार सत्ता के सौदागरों की संख्या में भरी इज़ाफा हुआ है। कुछ नए सौदागरों का जन्म भी हुआ।


पंद्रहवीं लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का ऊँट जीतकर दिल्ली में बैठेगा इसका निर्धारण क्षेत्रीय पार्टियों के सौदागर करेंगे, या फिर क्षेत्रीय पार्टियों का ही कोई घोषित ऊँट दिल्ली में बैठेगा ? जिसके लिए तीसरे और चौथे मोर्चे जैसे अवसरवादी मोर्चे की सौदेबाजी चल रही है।

तीसरे और चौथे मोर्चे के सौदागरों की एक खासियत है की इसके सभी प्रमुख प्रधानमंत्री पद के प्रबल आकांक्षी हैं। इस पद को पाने के लिए वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जैसा की धुर विरोधी रहे मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यदव, राम बिलास पासवान, मायावती, जयललिता, देवगौड़ा, प्रकाश करात, करूणानिधि, नवीन पटनायक और नए सत्ता के सौदागर टी० आर० एस० प्रमुख , प्रजराज्यम के मुखिया चिरंजीवी एक दिन बाद आने वाले चुनावी नतीजों के बाद दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील कर सकते हैं।

चूंकि सत्ता के सौदागर जो मोर्चा बना रहे हैं वह किसी विचारधारा या ठोस साझा कार्यक्रम पर आधारित नहीं है। इसलिए सत्ता में भागीदारी शर्तों पर निर्भर करेगी। तीसरे और चौथे मोर्चे की आर्थिक नीति क्या है ? विदेश नीति की प्राथमिकताए क्या हैं ? न उनको मालूम है न देश को इन सवालों के जवाब मालूम है।

फिलहाल एक दिन बाद वो घड़ी आने वाली है जब सत्ता का समीकरण बहुत बदल जाने की सम्भावना है। इस समीकरण में तीसरे और चौथे मोर्चे के सौदागरों की अवसरवादिता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

आज तीसरे और चौथे मोर्चे के नेता असामान्य किस्म के दलाल बन गए हैं। जो अपनी नैतिकता को ताक पर रखकर सत्ता के बाज़ार में पी० एम० पद पाने के लिए सौदेबाजी कर रहा है। यदि वे इस सौदागरी में सफल न भी हुए तो तीसरे और चौथे का हर एक सौदागर नेता अपनी ऊंची कीमत पर स्वयं का सौदा करने से गुरेज़ नहीं करेगा।

ग़ज़ल

मदारी डमरू बजाएगा,
बन्दर जनता को खूब झुमाएगा।

मदारी भावनाओं को भड़काएगा,
बन्दर जनता को आपस में लड़ाएगा।

चुनावों में पैतरेबाजी खूब करते हैं,
नेता हमारे मदारी का रूप धरते हैं।

वादों में जख्मों को भरपूर भरते हैं,
इनके चौखट पे सर मजबूर रखते हैं।

सबकी ख़बर रखते हैं ये नेता,
जीतने पर उन्हीं की अनदेखी करते हैं ये नेता।

सत्ता की सौदागरी में ये माहिर हैं,
किरने बड़े ये लोकसेवक जगजाहिर है।

संसद के सदन में नेताओं ने ली खूब अंगडाई,
चुनावों में इनके शब्दों में गिरावट खूब आई।

गठबंधन की गणित से नेता परेशान है,
बहुमत जुटाने में अटकी सबकी जान है।

संसद अब बन चुका बाज़ार है,
लोकतंत्र लुटा, पिटा औ' बेज़ार है।

सत्ता सुख भोगने को बेकरार हैं,
नेताओं को सिर्फ़ कुर्सी से प्यार है।

हम जैसे वोटरों पर धिक्कार है,
जो वोट न डाले उसका जीना बेकार है।

सरफ़रोशी की समां दिल में जला लो यारों

जब देश आज़ाद हुआ तो आम आदमी का हाथ ही एकमात्र पार्टी थी। पचास साल से अधिक समय तक देश पर इसी पार्टी ने शासन किया। सत्ता सुख के मद में लोकतंत्र की दुर्गति इस पार्टी ने जितना किया शायद दुनिया के किसी और लोकतान्त्रिक देश के साथ ऐसा नहीं हुआ।

देश की आबादी के बढ़ने के साथ-साथ गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी, मंहगाई जैसे दानव दिनों-दिन बढ़ते गए। इन्हीं दानवों के बल पर सत्ताधारियों ने बार-बार लोकतंत्र में लूटपाट की। जिसके हाथ में जब सत्ता की बागडोर आयी चाहे कमल का फूल हो, आम आदमी का हाथ हो सभी ने लूटने में कोई क़सर नहीं छोड़ी। और इसके साथ क्षेत्रीय पार्टियों साइकिल, हाथी, हँसिया और हथौड़ा, लालटेन आदि ने भी अपना-अपना हाथ साफ़ किया।
मंहगाई के चलते कई बार सरकारें गिराई गई। देश को मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ा। जनता की गाढ़ी कमाई को चुनावों में सर्फ़ कर दिया गया। देश को घोर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। समय बदला कईयों ने अपना चोल बदला। पहले एक पार्टी थी। अब कुकुरमुत्ते की तरह गली-गली पार्टियाँ पैदा हो गई हैं। क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कोई न कोई अपनी पार्टी का झंडा ताने खड़ा है। राजनीति अब व्यापार नीति में तब्दील हो चुकी है। उसका चरित्र और चाल सब कुछ बदल चुका है। सामूहिक विकास की भावना का बलात्कार हो चुका है। व्यक्तिगत स्वार्थ-हित का मुद्दा सभी नेताओं ने लक्ष्य बना रखा है।

चुनाव आते ही नारों और वादों की झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। वोटरों को ख़रीदा जाता है। उन्हें जाति, धर्म, भाषा के नाम पर बरगलाया जाता है। जब ये नेता चुनाव जीतकर दिल्ली के संसद भवन में पहुंचते हैं तो लोकतंत्र के साथ लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। जनता से किए वादे भूलकर अपनी जेबें भरने में जुट जाते हैं। नेता यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि देश से अगर गरीबी, बेरोज़गारी, मंहगाई, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद ख़त्म हो जाएगा तो कोई इन्हें पूछेगा तक नहीं। हम भावुक भारतीय लोग भी यह बात भलीभांति जानते हैं कि ये नेता किसी के सगे नही होते। वोट लेने के लिए वोटरों के पैर तक छूते हैं और जीत जाने के बाद पहचानते तक नहीं।
जबसे मैंने होश संभाला है, लोकतंत्र को लुटते ही देखा है। कभी गरीबी के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मंहगाई के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर और नेताओं के निजी स्वार्थों के नाम पर। हमारे लोकतंत्र के साथ लूटपाट का सिलसिला कोई नया नहीं है। इतिहास उठाकर देखें तो ऐसे लुटेरों का नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। लोकतंत्र को लूटने का सिलसिला आज़ादी के बाद भी उसी गति से जारी रहा। कुछ बदला तो बस लूटने वालों का चेहरा।

इन नेताओं ने हम लोगों के बीच इस तरह मतभेद पैदा कर रखा है की कोई भी व्यक्ति अपने निजी हित से ऊपर उठकर सोच ही नहीं पाता राष्ट्रवादी सोच और विकास की भावना की जैसे हम सबमें रिक्तता आ गई है। जिसका फायदा कोई भी राजनीतिक दल आसानी से उठा लेता है। फलस्वरूप लोकतंत्र के साथ लूटपाट करता है।

आख़िर कब तक हम यूँ ही बेबस और लाचारों की तरह अपने लोकतंत्र को लुटते हुए देखते रहेंगे ? आख़िर कब तक ? लुट रहे लोकतंत्र को बचाना होगा । सरफ़रोशी की शमां फ़िर से जलाना होगा......................
सरफ़रोशी की शमां

दिल में जला लो यारों..........यारों..........

लुट रहा चैनो-अमन

मुश्किलों में है अपना वतन......!

कविता

 ब्लॉगर्स को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

                    मां

     

                  मां

               मां  होती है.

    

               मां 

             धरती होती है.

       

               मां

             आकाश होती है.

               मां 

        जाडे की गुनगुनी धूप होती है.

               मां

        जेठ की दोपहर की छांव होती है.

               मां 

         सावन का झूला होती है.

                मां

            वसन्ती हवा होती है.

 

                 मां

           हर रिश्ते का आधार होती है.

                 मां

             घर की नींव होती  है.

                 मां

             शीतल नदी होती है.

                 मां 

           साहिल और समुन्दर होती है.

                 मां

          मेरे हर सफर की शुरूआत होती है.

बतिया है करतुतिया नाही....

हमारे गाँव में एक कहावत प्रचलित है कि-"बतिया है करतुतिया नाही, मेहरी है घर खटिया नाही।" यह कहावत उन निठल्लों के लिए प्रयुक्त होता है जो लम्बी-लम्बी बातें छोड़ने में माहिर होते हैं। बातों के सिवा कोई दूसरा काम नहीं। बातें ऐसी कि जिसे सुनकर सूरज को भी पसीना आ जाए।
शुद्ध और प्रबुद्ध लोगों का कहना है की बात करने वाले कभी कुछ नहीं करते और जो काम करते हैं वो ज्यादा बात नहीं करते हैं। यह बात सत्य है कि जो हमेशा बतकही में व्यस्त रहेगा वह सार्थक काम कभी नहीं कर सकता।
पाँच साल बाद हमारे देश में चुनाव का महापर्व आया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक चुनावी महापर्व है। सम्पूर्ण विश्व की निगाहें हमारे लोकतान्त्रिक चुनावी महापर्व पर लगीं हैं। क्योंकि भारत उन्हें अवसर का देश नजर आता है। और इस देश के नेता चुनाव को अवसरवाद की नज़र से देखते हैं।
जबसे हमने लोकतान्त्रिक व्यवस्था को अपनाया है राजनेताओं को हर चुनाव में यही कहते सुना है कि- हमारा हाथ आम आदमी के साथ, भारत को विकसित बनाना है तो कमल को खिलाना होगा, हम देश से गरीबी मिटा देंगे, गरीबों को २ रूपये किलो अनाज देंगे, बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, आतंकवाद से सख्ती से निपटेंगे, शिक्षा के स्तर में सुधार करेंगे, महिलाओं को ३३% आरक्षण देंगे..........बातों कि फेहरिस्त की कोई सीमा नहीं है।
चुनाव के दौरान नेता निर्वाचन क्षेत्र में कुंडली मारकर बैठ जाते है, चुनाव जीतने के बाद पाँच साल तक गायब रहते हैं। आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उन सभी चुनावों से विकास के मुद्दे नदारद रहे हैं। इन नेताओं ने सिर्फ़ जाती, धर्म, क्षेत्र और भाषा के नाम पर वोट हथियाने का काम किया है।
पंद्रहवीं लोकसभा के चुनाव में भी कोई मुख्या मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। जनता और देश के विकास की क्या मूलभूत जरूरते हैं? नेताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों से लेकर राष्ट्रीय पार्टियों के नेता एक-दुसरे पर व्यक्तिगत छिटाकशीं में व्यस्त हैं। तक़रीबन सभी पार्टियों ने अपना मेनिफेस्टो निकला है। कोई अंग्रेजी शिक्षा पर बैन लगाने की बात करता है, कोई धारा ३७० खत्म करने की बात करता है तो कोई आम आदमी के बढ़ते कदम हर कदम पर भारत बुलंद की बात करता है। लेकिन किसी ने भी सत्ता में रहते हुए आज तक अपनी कथनी को करनी में बदलने की ज़हमत नहीं उठाई। कारण स्पष्ट है अगर ये मुद्दे ख़त्म हो गए तो वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। राजनेता सिर्फ़ बातें ही करते रहे हैं और बातें ही करते रहेंगे। महिलाओं से जुदा ३३% आरक्षण का विधेयक पास होने की राह देख रहा है। पुरूष प्रधान समाज में नारी को समानता का दर्जा दिए जाने की बात तो नेता खूब करते हैं लेकिन हकीक़त में उन्हें दर्जा देने में भय सताता है। ऐसे तमाम विधेयक फाइलों में बंद पड़े धूल फांक रहे हैं। नेता सत्ता की कुर्सी पर बैठे कहकहा लगा रहे हैं। सत्ता की सीढ़ी पर चढ़कर स्वर्ग का सुख भोगने में मसरूफ़ हैं। ऐसे नेताओं से कुछ नहीं होने वाला जो सिर्फ़ बतकही के बादशाह हैं। ये देश को कभी सार्थक दिशा प्रदान नहीं कर सकते। जिस प्रकार गाँव का निठल्ला शादी हो जाने के बाद भी निठल्लई नहीं छोड़ता उसी तरह बातों के बादशाहों से रत्ती भर भी देश का भला नहीं हो सकता। क्योंकि भइया इनके पास केवल बतिया है करतुतिया नाही............

चुनावी मेला

भारतीय लोकतंत्र के मैदान में चुनावी मेला अपने शवाब पर है। सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के नेता अपने-अपने चुनावी ठेले को अपने- अपने निर्वाचन क्षेत्रों में घूम रहे हैं। चुनावी ठेला नारों और वादों के झुनझुनों से लदा हुआ है। चुनावी ठेलों से सभी पार्टियों के नेता अपने-अपने तरीके से नारों और वादों के झुनझुनों को बेचने में जुटे हैं।
हर बार झुनझुने को पाँच साल की गारती के साथ बेचा जाता है। भले झुनझुना पाँच साल बजे न बजे। जिस पार्टी का "नारों और वादों" का झुनझुना जितना बिकेगा उसी पार्टी का ठेला दिल्ली की संसद की सड़क पर दौडेगा।
इस घोर तकनिकी युग में आए दिन नई-नई तकनीकें आ रही हों ऐसे में पाँच साल तक कौन नारों और वादों का झुनझुना बजाएगा ? बढ़ते बाज़ारवादने मानव-जीवन में गहरे तक पैठ बना ली है। इसी का नतीजा है कि देश में होने वाला चुनाव चाहे वह विधानसभा का हो या लोकसभा का, बाजारू रूप ले चुका है। पंद्रहवीं लोकसभा के चुनाव में ही सभी पार्टियाँ तक़रीबन पचास हज़ार करोड़ रुपये खर्च कर रहीं हैं।
विगत ६२ सालों से आम आदमी जिस रोटी, कपड़ा, माकन की जद्दोज़हद में लगा था, आज भी उसी रोटी, कपड़ा, माकन के जद्दोज़हद में जूझ रहा है। आबादी बेहिसाब बढ़ रही है। फलस्वरूप गरीबी, अशिक्षा, बेरोज़गारी, अपराध दिनोंदिन दैत्याकार रूप धर रहे हैं। इन्हें दूर करने की इच्छासक्ती किसी भी राजनितिक दल में नज़र नहीं आती।
हर पाँच साल पर चुनावी मेला लगता है। इस मेले में सभी पार्टी के उम्मीदवार नारों और वादों का झुनझुना बेचने निकलते है। इन लुभावने झुनझुनों की झंकार में भावुक भारतीय जनता मुग्ध हो जाती है। यही भावुकता पाँच साल तक देश को और देशवासियों को हानि पहुंचातीं हैं। इस हानि के बदले भावुक जनता बस भक.....भक.....कर के रह जाती है।
एक बार फ़िर पाँच साल बाद भारतीय लोकतंत्र के मैदान में चुनावी मेला शुरू हो चुका है। इस बार नए नारों और वादों के झुनझुने के साथ सभी पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव क्षेत्र में वोट मांगने निकल पड़े हैं। आम आदमी के साथ हाथ हो या शाईनिंग इंडिया का कमल या कन्या विद्दयाधन बांटती साईकिल या सोशल इंजिनीअरिंगका पाठ पढाता हाथी, सभी अपने-अपने झुनझुने की आवाज़ से जनता को मोहित करने में जुटे हैं।
कोई गरीबी, अशिक्षा, बेरोज़गारी की जय हो कर रहा है तो कोई मज़बूत और निर्णायक सरकार बनाने की बात कर रहा है। चुनावी मेले में छोटी पार्टी के झुनझुने भी बड़ी पार्टियों के झुनझुनों को टक्कर दे रहे हैं। किस पार्टी का झुनझुना जनता को कितना झुमायेगा यह चुनावी मेले के समापन के बाद पता चलेगा।
फ़िर नए चुनावी मेले की तैयारी शुरू हो जायेगी। पाँच साल बाद फ़िर नए नारों और वादों का झुनझुना व्हुनावी मेले में बेचा जाएगा। झुनझुने की झनकती आवाज़ में विकास का मुद्दा मुर्दा बनकर बार-बार दफ़न होता रहेगा। जब तक ढोंगी राजनेता रहेंगे तब तक नारों और वादों का झुनझुना झनकेगा और भावुक जनता झूमने को मजबूर होगी।

अश्लीलता की लड़ाई

कुछ दिन पहले टीवी चैनलों पर अक्षय कुमार द्वारा पैंट की बटन खोलने का मामला जोर-शोर से दिखया गया। एक फैशन शो में अक्षय कुमार को अपनी पत्नी द्वारा पैंट का बटन खोलते सभी प्रमुख चैनलों ने दिखाया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पदमश्री कि गरिमा को धूमिल किया है। अश्लीलता का खुलेआम प्रदर्शन का आरोप लगा अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना पर मुक़दमा भी दर्ज कर दिया गया। पुलिस वाले अक्की के पीछे हाथ धो के पड़ गए कि कब उन्हे गिरफ्तार कर सलाखों में कैद करे। वो तो अक्की कि किस्मत अच्छी थी कि पुली के हत्थे नहीं आए। जब उन्हें इसकी ख़बर मिली तो उन्होंने अपनी कृत्य के लिए सबसे यह कहते हुए माफ़ी मांग ली कि मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था।

मुझे यह समझ में नहीं आता कि अक्षय ने किस तरह की अश्लीलता का प्रदर्शन किया , किसके खिलाफ अश्लील प्रदर्शन किया...? यह बात हम सभी जानते हैं की फैशन शो में मॉडल्स बढ़-चढ़कर अंग प्रदर्शन करते हैं। डिजायनर कपड़ों के साथ-साथ मॉडल्स अपने अंगों का भी प्रदर्शन करते हैं। मॉडल्स अपने शरीर को सुगठित व् सुडौल बनने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। यही हाल फिल्मी दुनिया के कलाकारों का भी है।

अश्लीलता की परिभाषा के बारे में कोई भी विद्वान एक मत नहीं है। यदि अक्षय कुमार ने वास्तव में अश्लीलता में का प्रदर्शन किया है तो वे सज़ा के अकेले हक़दार नहीं हैं। अश्लील प्रदर्शन के लिए फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीति की दुनिया के सियासतबाज भी सज़ा के हक़दार हैं।

पिछले ६२ सालों से गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, आरक्षण, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, और बेरोज़गारी के बल पर सभी राजनीतिक दल के नेता जनता से अश्लीलता की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र के मन्दिर तक को राजनेताओं ने अपने अश्लील प्रदर्शन से दूषित कर दिया है। पुलिस प्रशासन ऐसे अश्लील प्रदर्शनकारियों पर चुप्पी क्यों साधे है? जिनके कन्धों पर लोकतंत्र और लोक की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी है।

मैं उन श्लीलता के ठेकेदारों से पूछता हूँ कि अक्षय कुमार ने जो अश्लील प्रदर्शन किया है उससे किसे आर्थिक और सामाजिक क्षति पहुंची है। शायद किसी को नही। क्योंकि उनका यह प्रोफेसन है। लेकिन जिनका प्रोफेसन लोकतंत्र के आधार को मज़बूत करना हो, जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना हो, विकासशील भारत को विकसित बनाना हो वो अपना प्रोफेसन छोड़ एक-दुसरे पर छीटाकशीं करते हैं। संसद की कार्यवाही में अश्लीलता का प्रदर्शन कर बाधा पहुंचाते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को ये राजनेता तुच्छ अश्लील प्रदेशन में व्यय कर देते हैं। इनके खिलाफ कानून के पास कोई सज़ा नहीं है?

भारतीय कानून सभी को सामान दृष्टि से देखने का दावा करता है, तो उसकी नज़र सिर्फ़ अक्षय कुमार और उनकी पत्नी पर ही क्यों पड़ी? पिछले ६२ सालों से जो राजनेता जनता और जनतंत्र से अश्लीलता की लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे लोगों पर भारतीय कानून आंखों पर काली पट्टी क्यों बांधे है? क्या कानून की नज़र में जनता से अशिक्षा, गरीबी, बेरोज़गारी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, आरक्षण और भ्रष्टाचार का हथकंडा अपनाकर अश्लीलता की लड़ाई करने वाले राजनेता दोषी नहीं हैं?