अमृत काल का बजट : हर वर के लिए होगा साबित होगा 'अमृत'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में उम्मीद से कहीं अधिक अच्छा बजट पेश किया। अमृतकाल के पहले केंद्रीय बजट की लगभग सभी ने तारीफ की है। यही कारण है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के समापन पर सदन में सभी ने जमकर मेजें थपथपाई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में उम्मीद से कहीं अधिक अच्छा बजट पेश किया। अमृतकाल के पहले केंद्रीय बजट की लगभग सभी ने तारीफ की है। यही कारण है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के समापन पर सदन में सभी ने जमकर मेजें थपथपाई।
वित्त मंत्री ने पेश किया अमृत काल का पहला बजट, बताया भारत को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आम बजट 2023-24 (Union Budget ) पेश कर दिया है। देश की आजादी के बाद ये पहला मौका है जब बजट को महिला वित्तमंत्री ने ही तैयार किया है और महिला राष्ट्रपति ने ही बजट को मंजूरी भी दी है। यानि राष्ट्रपति और वित्तमंत्री दोनों ही महिला हैं। निर्मला सीतारमण लगातार पांचवीं बार बजट पेश कर रही हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है।
तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। दुनिया के आकाश पर भारत चमक रहा है। चालू वर्ष के लिए हमारी वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 7.0% अनुमानित है। भारत महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बजट 2023-24 की प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र होगा।
गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई
वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है। बजट में व्यापक सुधारों और ठोस नीतियों पर जोर दिया गया है। कोरोना महामारी के दौरान हमने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे। इसके लिए 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की गई। बजट में गरीब खाद्यान्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस पर 2 लाख करोड़ से अधिक का खर्च होगा।
प्रति व्यक्ति की आय हुई दुगनी से ज्यादा
वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से मोदी सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। 2014 के बाद से प्रति व्यक्ति की आय दुगनी से अधिक हुई है। 2022 में EPFO की सदस्यता दोगुनी से अधिक हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है।
मजबूत फाइनेंस सेक्टर पर जोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमृत काल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत पब्लिक फाइनेंस और एक मजबूत फाइनेंस सेक्टर के साथ एक टेक्नोलॉजी-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। सबका साथ, सबका प्रयास के माध्यम से इस जनभागीदारी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं।
कृषि कोष बनाने की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा।
परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पैकेज
वित्त मंत्री ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज की घोषणा की। इसके जरिए परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की परिकल्पना की गई है। ये इन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।
157 नए नर्सिंग कॉलेजों की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जाएंगे। इसके अलावा अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारत को बढ़त दिलाने के लिए देश में तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में देश के युवाओं को पढ़ाई का विश्वस्तरीय सुविधा दिलाना है।
पीएम आवास योजना के बजट में 66% की वृद्धि
सरकार ने PM आवास योजना का आवंटन 66 फीसद बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि हम लोगों को रहने के तेजी से घर आवंटित करेंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी घोषणा की। केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल के लिए बढ़ाया।
बजट में रखा गया हर क्षेत्र का खयाल
दरअसल, केंद्र सरकार ने इस बार बजट में हर क्षेत्र का खयाल रखते हुए आवंटन किया है। खासतौर से गरीबों और वंचित वर्ग पर फोकस रखा गया है और इन्हें लाभ पहुंचाने के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। ऐसे में जिस किसी को भी ये आशंका थी कि देश अन्य बड़े देशों की तरह मंदी के दौर में प्रवेश कर रहा है और सरकार भी आर्थिक दुष्चक्र में फंस रही है, उन्हें घोर निराशा हाथ लगी है और जिनको यह भरोसा था कि वैश्विक स्तर पर भारत अकेला देश होने वाला है, जो न सिर्फ कोविड और युद्ध के प्रभाव से खुद को निकाल लेगा, बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हो जाएगा, उनके लिए यह बजट सोने पर सुहागा साबित हो रहा है। इनमें देश के गरीबों, वंचितों, पिछड़े वर्ग के लोगों के समेत उद्योग जगत भी शामिल है। उद्योग जगत तो इतना गदगद है कि वह इस बजट को 10 में से 20 नंबर देने के लिए तैयार नजर आ रहा है।
बजटीय प्रावधानों से उद्योग जगत भी खुश
यही कारण है कि बजटीय प्रावधानों का शेयर बाजार में स्वागत किया जा रहा है। इससे सेंसेक्स 1,185 अंक तक उछला है। शेयर बाजार ने आज बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की थी। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू होने के साथ ही बाजार में तेजी का रुख बनने लगा। बजट भाषण शुरू होने के तुरंत बाद ही सेंसेक्स 606.01 अंक की तेजी के साथ 60,155.91 अंक के स्तर पर पहुंचकर कारोबार करने लगा। वहीं निफ्टी भी 144.30 अंक की उछाल के साथ 17,806.45 अंक के स्तर पर पहुंच गया। बजटीय प्रावधानों से खुश शेयर बाजार दोपहर एक तक शानदार तेजी के साथ कारोबार करता नजर आ रहा था। इस समय तक सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की और निफ्टी में 300 अंक से अधिक की तेजी नजर आ रही थी।
PM मोदी ने कहा, समाज के वंचित वर्गों को प्राथमिकता देता है ये बजट
वहीं बजट के बाद पीएम मोदी ने कहा है, यह बजट समाज के वंचित वर्गों को प्राथमिकता देता है और आकांक्षी समाज, गांव-गरीब, किसान एवं मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करेगा। इस वर्ष का बजट भारत के विकास पथ में नई ऊर्जा का संचार करता है।
ग्लोबल स्टार के रूप में देश को आगे बढ़ाने वाला बजट
ज्ञात हो इससे पहले PM मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण के आने के बाद कहा था कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पूरा प्रयास करेंगी कि यह बजट आंकाक्षाओं और अपेक्षाओं का बजट होने के साथ एक ग्लोबल स्टार के रूप में देश को आगे बढ़ाने वाला बजट पेश करें। और ऐसा ही हुआ। वित्त मंत्री ने इस बजट में भरपूर पैसा, लगभग सभी क्षेत्रों में नई टैक्नोलॉजी का रोड मैप और भविष्य को संवारने वाला मार्ग दर्शन भी प्रस्तुत किया।
मजबूत अर्थव्यवस्था के बजट की मिली गारंटी
10 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय का बजट, 22 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन, 7,900 करोड़ रुपया की आवास योजना, दो लाख 40 हजार करोड़ रुपए रेलवे के लिए और हजारों करोड़ रुपए की सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं एक मजबूत अर्थव्यवस्था के बजट की गारंटी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के भविष्य को संवारने वाले कई प्रयोजनों की घोषणा की है, जिससे आने वाले वक्त में भारत की तस्वीर बदल सकती है।
बीते 8 साल में बदली भारत की तस्वीर
वाकयी बीते 8 साल में भारत की तस्वीर काफी बदल गई है। जब से पीएम मोदी की सरकार सत्ता में आई है, भारत में प्रति व्यक्ति की आय बढ़कर दोगुनी हो गई है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में यह बताया कि इस समय भारत में प्रति व्यक्ति आय एक लाख 97 हजार रुपए है जो कि अब तक का सबसे अधिक है। आज भारत में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न योजना कोविड के दौरान प्रारंभ की थी। इसे सरकार द्वारा आगे एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है और उसके लिए बजट में दो लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
केंद्र सरकार के प्रयास आम गरीब का जीवन सरल और सुविधायुक्त रहे
आम गरीब का जीवन सरल और सुविधायुक्त रहे, इसका प्रयास केंद्र सरकार बीते 8 साल से करती आ रही है। केवल इतना ही नहीं इन्हीं प्रयासों का परिणाम आज हमारे सामने है। सरकार ने इस अवधि में देश में 11 करोड़ 70 लाख घरों में शौचालय का निर्माण किया है, नौ करोड़ घरों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया है, वैक्सीन की 220 करोड़ डोज मुफ्त उपलब्ध कराई है। पीएम जनधन स्कीम के तहत 47 करोड़ 80 लाख लोगों के खाते खुलवाए हैं और दो लाख 20 हजार करोड़ रुपए पीएम किसान निधि योजना के तहत देश के किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आम बजट 2023-24 (Union Budget ) पेश कर दिया है। देश की आजादी के बाद ये पहला मौका है जब बजट को महिला वित्तमंत्री ने ही तैयार किया है और महिला राष्ट्रपति ने ही बजट को मंजूरी भी दी है। यानि राष्ट्रपति और वित्तमंत्री दोनों ही महिला हैं। निर्मला सीतारमण लगातार पांचवीं बार बजट पेश कर रही हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है।
तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। दुनिया के आकाश पर भारत चमक रहा है। चालू वर्ष के लिए हमारी वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 7.0% अनुमानित है। भारत महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बजट 2023-24 की प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र होगा।
गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई
वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है। बजट में व्यापक सुधारों और ठोस नीतियों पर जोर दिया गया है। कोरोना महामारी के दौरान हमने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे। इसके लिए 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की गई। बजट में गरीब खाद्यान्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस पर 2 लाख करोड़ से अधिक का खर्च होगा।
प्रति व्यक्ति की आय हुई दुगनी से ज्यादा
वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से मोदी सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। 2014 के बाद से प्रति व्यक्ति की आय दुगनी से अधिक हुई है। 2022 में EPFO की सदस्यता दोगुनी से अधिक हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है।
मजबूत फाइनेंस सेक्टर पर जोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमृत काल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत पब्लिक फाइनेंस और एक मजबूत फाइनेंस सेक्टर के साथ एक टेक्नोलॉजी-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। सबका साथ, सबका प्रयास के माध्यम से इस जनभागीदारी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं।
कृषि कोष बनाने की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा।
परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पैकेज
वित्त मंत्री ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज की घोषणा की। इसके जरिए परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की परिकल्पना की गई है। ये इन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।
157 नए नर्सिंग कॉलेजों की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जाएंगे। इसके अलावा अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारत को बढ़त दिलाने के लिए देश में तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में देश के युवाओं को पढ़ाई का विश्वस्तरीय सुविधा दिलाना है।
पीएम आवास योजना के बजट में 66% की वृद्धि
सरकार ने PM आवास योजना का आवंटन 66 फीसद बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि हम लोगों को रहने के तेजी से घर आवंटित करेंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी घोषणा की। केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल के लिए बढ़ाया।
बजट में रखा गया हर क्षेत्र का खयाल
दरअसल, केंद्र सरकार ने इस बार बजट में हर क्षेत्र का खयाल रखते हुए आवंटन किया है। खासतौर से गरीबों और वंचित वर्ग पर फोकस रखा गया है और इन्हें लाभ पहुंचाने के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। ऐसे में जिस किसी को भी ये आशंका थी कि देश अन्य बड़े देशों की तरह मंदी के दौर में प्रवेश कर रहा है और सरकार भी आर्थिक दुष्चक्र में फंस रही है, उन्हें घोर निराशा हाथ लगी है और जिनको यह भरोसा था कि वैश्विक स्तर पर भारत अकेला देश होने वाला है, जो न सिर्फ कोविड और युद्ध के प्रभाव से खुद को निकाल लेगा, बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हो जाएगा, उनके लिए यह बजट सोने पर सुहागा साबित हो रहा है। इनमें देश के गरीबों, वंचितों, पिछड़े वर्ग के लोगों के समेत उद्योग जगत भी शामिल है। उद्योग जगत तो इतना गदगद है कि वह इस बजट को 10 में से 20 नंबर देने के लिए तैयार नजर आ रहा है।
बजटीय प्रावधानों से उद्योग जगत भी खुश
यही कारण है कि बजटीय प्रावधानों का शेयर बाजार में स्वागत किया जा रहा है। इससे सेंसेक्स 1,185 अंक तक उछला है। शेयर बाजार ने आज बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की थी। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू होने के साथ ही बाजार में तेजी का रुख बनने लगा। बजट भाषण शुरू होने के तुरंत बाद ही सेंसेक्स 606.01 अंक की तेजी के साथ 60,155.91 अंक के स्तर पर पहुंचकर कारोबार करने लगा। वहीं निफ्टी भी 144.30 अंक की उछाल के साथ 17,806.45 अंक के स्तर पर पहुंच गया। बजटीय प्रावधानों से खुश शेयर बाजार दोपहर एक तक शानदार तेजी के साथ कारोबार करता नजर आ रहा था। इस समय तक सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की और निफ्टी में 300 अंक से अधिक की तेजी नजर आ रही थी।
PM मोदी ने कहा, समाज के वंचित वर्गों को प्राथमिकता देता है ये बजट
वहीं बजट के बाद पीएम मोदी ने कहा है, यह बजट समाज के वंचित वर्गों को प्राथमिकता देता है और आकांक्षी समाज, गांव-गरीब, किसान एवं मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करेगा। इस वर्ष का बजट भारत के विकास पथ में नई ऊर्जा का संचार करता है।
ग्लोबल स्टार के रूप में देश को आगे बढ़ाने वाला बजट
ज्ञात हो इससे पहले PM मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण के आने के बाद कहा था कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पूरा प्रयास करेंगी कि यह बजट आंकाक्षाओं और अपेक्षाओं का बजट होने के साथ एक ग्लोबल स्टार के रूप में देश को आगे बढ़ाने वाला बजट पेश करें। और ऐसा ही हुआ। वित्त मंत्री ने इस बजट में भरपूर पैसा, लगभग सभी क्षेत्रों में नई टैक्नोलॉजी का रोड मैप और भविष्य को संवारने वाला मार्ग दर्शन भी प्रस्तुत किया।
मजबूत अर्थव्यवस्था के बजट की मिली गारंटी
10 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय का बजट, 22 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन, 7,900 करोड़ रुपया की आवास योजना, दो लाख 40 हजार करोड़ रुपए रेलवे के लिए और हजारों करोड़ रुपए की सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं एक मजबूत अर्थव्यवस्था के बजट की गारंटी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के भविष्य को संवारने वाले कई प्रयोजनों की घोषणा की है, जिससे आने वाले वक्त में भारत की तस्वीर बदल सकती है।
बीते 8 साल में बदली भारत की तस्वीर
वाकयी बीते 8 साल में भारत की तस्वीर काफी बदल गई है। जब से पीएम मोदी की सरकार सत्ता में आई है, भारत में प्रति व्यक्ति की आय बढ़कर दोगुनी हो गई है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में यह बताया कि इस समय भारत में प्रति व्यक्ति आय एक लाख 97 हजार रुपए है जो कि अब तक का सबसे अधिक है। आज भारत में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न योजना कोविड के दौरान प्रारंभ की थी। इसे सरकार द्वारा आगे एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है और उसके लिए बजट में दो लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
केंद्र सरकार के प्रयास आम गरीब का जीवन सरल और सुविधायुक्त रहे
आम गरीब का जीवन सरल और सुविधायुक्त रहे, इसका प्रयास केंद्र सरकार बीते 8 साल से करती आ रही है। केवल इतना ही नहीं इन्हीं प्रयासों का परिणाम आज हमारे सामने है। सरकार ने इस अवधि में देश में 11 करोड़ 70 लाख घरों में शौचालय का निर्माण किया है, नौ करोड़ घरों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया है, वैक्सीन की 220 करोड़ डोज मुफ्त उपलब्ध कराई है। पीएम जनधन स्कीम के तहत 47 करोड़ 80 लाख लोगों के खाते खुलवाए हैं और दो लाख 20 हजार करोड़ रुपए पीएम किसान निधि योजना के तहत देश के किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया है।
उल्लेखनीय है कि इसे भविष्यपरक बजट बताया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ भारत दुनिया का सबसे अधिक तेजी से बढ़ रही अर्थव्यस्था बना रहेगा, बल्कि पांच ट्रिलियन की इकोनोमी बनने की दिशा में तेजी से बढ़ेगा और जर्मनी एवं जापान को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अमृतकाल का बजट 2023 - 24 पेश किया है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने 2023 - 24 के बजट में युवाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए शिक्षा, नवाचार, कौशल और स्टार्टअप के क्षेत्र में कई योजनाओं का एलान किया है। बजट पेश करते समय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए एक उभरता सितारा है। इसलिए अमृत काल में पेश होने वाले इस बजट में सभी वर्गों के लिए ध्यान दिया गया है। इसबार के बजट में युवाओं को प्राथमिकता देते हुए उनके सपनों को साकार करने के लिए वित्त मंत्री ने बड़ा कदम उठाया है। आइए जानते हैं बजट 2023 - 24 में युवाओं के लिए क्या है खास.....
युवाओं के कौशल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत
सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का जिक्र करते हुए बजट 2023-24 पेश करने के दौरान केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं के कौशल बढ़ाने के पर जोर दिया है। उन्होने कहा कि आने वाले तीन सालों में युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत होगी। इस योजना के तहत युवाओं को युवाओं को सशक्त बनाने और उनके सपनों को साकार करने के लिए कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट कौशल जैसी कई अन्य स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, उद्योग 4.0 के लिए भारत के नए युग के पाठ्यक्रमों को भी कवर करेगी।
देश के 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता
केन्द्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए बजट 2023-24 में तीन वर्ष के लिए 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इसके लिए वित्त मंत्री ने 'अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना' के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने का एलान किया है। इसके अलावा इस बार के बजट में युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों पर भी अधिक कुशल बनाने के लिए देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की है।
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की होगी शुरुआत
बजट 2023 -24 में देश के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मजबूत बनाने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत करने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है। इस लाइब्रेरी में सभी आयु के लोगों के जरूरत की किताबें रखी जाएगी। इसके साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ने के लिए देश के सभी युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।
युवाओं के मिलेगी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग
देश के सभी युवाओं के कौशल को निखारने के लिए बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की शुरूआत करने की घोषणा की है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों में नवाचार पैदा करने के लिए देश में नेशनल डेटा गर्वर्नेंस पॉलिसी भी लाई जाएगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना करने की भी घोषणा की है।
गौरतलब है कि बजट 2023 -24 में सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफार्म के साथ कई अन्य योजनाओं का भी एलान किया गया है। हांलाकि बजट में युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास पर जोर देते हुए उद्यमिता योजनाओं तक युवाओं की पहुंच को सुगम बनाने पर भी फोकस किया गया है। इसके साथ ही बजट में युवाओं के लिए 5जी सर्विस पर चलने वाले एप्लीकेशन बनाने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी।
महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम की शुरुआत
देश की आधी आबादी को समृद्ध बनाने के लिए बजट 2023-24 में केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा कदम उठाया है। महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए अमृतकाल के बजट 2023-24 में पहली बार महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम की घोषणा की गई है। इसके अलावा बजट 2023 - 24 को पेश करते समय केन्द्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वंय सहायता समूहों से जोड़ा गया है। जबकि इन समूहों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए योजना बनाई जा रही है। साथ ही उन्होने कहा कि भविष्य में बड़े स्तर पर इस समूह से महिलाओं को जोड़ा जाएगा।आइए जानते हैं इस योजना से महिलाओं को होने वाले लाभ..
महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम से होने वाले लाभ
आजादी के अमृतकाल में महिलाओं को आर्थिक सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए केन्द्र सरकार लगातार नए प्रयास कर रही है। महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम से देश की महिलाएं अच्छी बचत कर सकती है। मतलब कि महिलाएं अपना पैसा बचाने में अधिक मजबूत होंगी। इस योजना से महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा। जबकि इस योजना से दो साल तक महिलाओं को लाभ होगा।
महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम क्या है
यह केन्द्र सरकार की महिलाओं के लिए एक आर्थिक पहल है। महिला सम्मान बचत योजना के तहत महिलाएं 2 लाख तर का निवेश कर सकती है। जबकि महिला सम्मान बचत पत्र योजना 2025 तक ही लागू रहेगी। हांलाकि इस दो लाख के जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी। इसके साथ ही इस स्कीम से 7.5 फीसदी
का ब्याज मिलेगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को दो साल के लिए लाया गया है। बजट 2023- 24 में पहली बार महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम की घोषणा की गई है। यह एक वन टाइम न्यू सेविंग स्कीम है।
गौरतलब है कि महिलाओं के सशक्तिकरण लिए केन्द्र और राज्य दोंनो सरकार लगातार प्रयास कर है। क्योंकि महिलाओं के विकास से देश की आधी आबादी का विकास होता है। जबकि देश में महिलाओं की आबादी लगभग 49 फीसदी है। देश में महिलाओं को पुरुषों के समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने साल 2015 में बेटी - बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। इसके अलावा पिछले बजट 2022-23 में महिलाओं और बच्चों के लिए एकीकृत विकास प्रदान करने के लिए 3 योजनाएं मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शुरू की गई थी।
देश की आधी आबादी को समृद्ध बनाने के लिए बजट 2023-24 में केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा कदम उठाया है। महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए अमृतकाल के बजट 2023-24 में पहली बार महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम की घोषणा की गई है। इसके अलावा बजट 2023 - 24 को पेश करते समय केन्द्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वंय सहायता समूहों से जोड़ा गया है। जबकि इन समूहों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए योजना बनाई जा रही है। साथ ही उन्होने कहा कि भविष्य में बड़े स्तर पर इस समूह से महिलाओं को जोड़ा जाएगा।आइए जानते हैं इस योजना से महिलाओं को होने वाले लाभ..
महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम से होने वाले लाभ
आजादी के अमृतकाल में महिलाओं को आर्थिक सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए केन्द्र सरकार लगातार नए प्रयास कर रही है। महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम से देश की महिलाएं अच्छी बचत कर सकती है। मतलब कि महिलाएं अपना पैसा बचाने में अधिक मजबूत होंगी। इस योजना से महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा। जबकि इस योजना से दो साल तक महिलाओं को लाभ होगा।
महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम क्या है
यह केन्द्र सरकार की महिलाओं के लिए एक आर्थिक पहल है। महिला सम्मान बचत योजना के तहत महिलाएं 2 लाख तर का निवेश कर सकती है। जबकि महिला सम्मान बचत पत्र योजना 2025 तक ही लागू रहेगी। हांलाकि इस दो लाख के जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी। इसके साथ ही इस स्कीम से 7.5 फीसदी
का ब्याज मिलेगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को दो साल के लिए लाया गया है। बजट 2023- 24 में पहली बार महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम की घोषणा की गई है। यह एक वन टाइम न्यू सेविंग स्कीम है।
गौरतलब है कि महिलाओं के सशक्तिकरण लिए केन्द्र और राज्य दोंनो सरकार लगातार प्रयास कर है। क्योंकि महिलाओं के विकास से देश की आधी आबादी का विकास होता है। जबकि देश में महिलाओं की आबादी लगभग 49 फीसदी है। देश में महिलाओं को पुरुषों के समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने साल 2015 में बेटी - बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। इसके अलावा पिछले बजट 2022-23 में महिलाओं और बच्चों के लिए एकीकृत विकास प्रदान करने के लिए 3 योजनाएं मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शुरू की गई थी।
जानें क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा ?
बजट में आम लोगों की निगाहें इस बात पर रहती हैं कि कौन-सी चीज सस्ती हुई और कौन-सी महंगी। हर साल बजट में कुछ चीजों पर टैक्स और आयात शुल्क में बदलाव होता रहता है। इसका प्रभाव कई चीजों पर पड़ता है। इसी प्रक्रिया में कई चीजें सस्ती, तो कई महंगी हो जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार अमृत काल का बजट देश की जनता के लिए किन वस्तुओं को सस्ता और महंगा कर रहा है।
सरकार ने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की
गौरतलब हो, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अमृत काल बजट 2023-24 को संसद के पटल पर रखते हुए कुछ सामानों को आम लोगों के लिए सस्ता कर दिया है। अमृत काल का बजट लोकसभा में पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की है।
बजट में यह हुआ सस्ता
कुछ मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। इलेक्ट्रिक कार भी होंगी सस्ती। बजट में लिथियम आयन बैटरी के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। टीवी सस्ता होगा, इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी। इलेक्ट्रिकल सामान भी सस्ता होगा। टेलीविजन के ओपन सेल के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 फीसदी किया गया है। लैब-निर्मित हीरे के सीड्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। रबर पर भी ड्यूटी कम की गई है। इससे खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे।
बता दें सरकार की ओर से इस बार बजट में समुद्री उत्पादों में श्रीम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क में कमी की है। वहीं लैब-निर्मित हीरा के निर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाने का फैसला किया गया है।
बजट में ये हुआ महंगा
विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (NCCD) को संशोधित करते हुए उसमें लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे सिगरेट और महंगी होगी। इसके अलावा चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिससे चांदी कुछ महंगी होगी। वहीं चिमनी, कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस, सोना, चांदी और प्लेटिनम भी महंगा होगा। बजट में सोने और प्लेटिनम से बने सामानों पर सीमा शुल्क में वृद्धि की गई है। वहीं चांदी से निर्मित डोरे, बार और सामानों पर आयात शुल्क में वृद्धि की गई है।
बजट में आम लोगों की निगाहें इस बात पर रहती हैं कि कौन-सी चीज सस्ती हुई और कौन-सी महंगी। हर साल बजट में कुछ चीजों पर टैक्स और आयात शुल्क में बदलाव होता रहता है। इसका प्रभाव कई चीजों पर पड़ता है। इसी प्रक्रिया में कई चीजें सस्ती, तो कई महंगी हो जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार अमृत काल का बजट देश की जनता के लिए किन वस्तुओं को सस्ता और महंगा कर रहा है।
सरकार ने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की
गौरतलब हो, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अमृत काल बजट 2023-24 को संसद के पटल पर रखते हुए कुछ सामानों को आम लोगों के लिए सस्ता कर दिया है। अमृत काल का बजट लोकसभा में पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की है।
बजट में यह हुआ सस्ता
कुछ मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। इलेक्ट्रिक कार भी होंगी सस्ती। बजट में लिथियम आयन बैटरी के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। टीवी सस्ता होगा, इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी। इलेक्ट्रिकल सामान भी सस्ता होगा। टेलीविजन के ओपन सेल के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 फीसदी किया गया है। लैब-निर्मित हीरे के सीड्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। रबर पर भी ड्यूटी कम की गई है। इससे खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे।
बता दें सरकार की ओर से इस बार बजट में समुद्री उत्पादों में श्रीम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क में कमी की है। वहीं लैब-निर्मित हीरा के निर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाने का फैसला किया गया है।
बजट में ये हुआ महंगा
विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (NCCD) को संशोधित करते हुए उसमें लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे सिगरेट और महंगी होगी। इसके अलावा चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिससे चांदी कुछ महंगी होगी। वहीं चिमनी, कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस, सोना, चांदी और प्लेटिनम भी महंगा होगा। बजट में सोने और प्लेटिनम से बने सामानों पर सीमा शुल्क में वृद्धि की गई है। वहीं चांदी से निर्मित डोरे, बार और सामानों पर आयात शुल्क में वृद्धि की गई है।
महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए खोला बजट का पिटारा
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2023-24 का आम बजट पेश किया। देश की आजादी के बाद ये पहला मौका है जब बजट को महिला वित्तमंत्री ने ही तैयार किया है और महिला राष्ट्रपति ने ही बजट को मंजूरी भी दी है। यानि राष्ट्रपति और वित्तमंत्री दोनों ही महिला हैं। वित्त मंत्री ने अपने 5वें और देश के 75वें बजट में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कई घोषणाएं की है।
कौशल विकास योजना
बजट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरूआत करने की घोषणा की गई है। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने की भी घोषणा की है।
आदिवासी छात्रों के लिए भी बड़ा एलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए शिक्षकों की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर की घोषणा की। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगले तीन सालों में आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा
आम बजट 2023-24 में बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले साहित्य को और अधिक सुलभ बनाने के लिए बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी सभी स्तर, शैली और भाषाओं के साथ-साथ सभी स्थानों और डिवाइस में उच्च-गुणवत्ता वाली पुस्तकों तक पहुंचना आसान बना देगी।
AI की पढ़ाई के लिए खुलेंगे तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारत को बढ़त दिलाने के लिए देश में तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में देश के युवाओं को पढ़ाई का विश्वस्तरीय सुविधा दिलाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि आधुनिक युग के पैमानों पर भारत पिछड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान
अमृत काल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दो साल के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मार्च 2025 में दो साल की यह अवधि पूरी होगी। यानी मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपये तक महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं। इस पर 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इस पैसे की आंशिक निकासी भी की जा सकेगी।
वरिष्ठ नागरिकों की बचत सीमा दोगुनी हुई
वरिष्ठ नागरिक खाता योजना (Senior Citizen Account Scheme) की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15 लाख तक की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख करने का ऐलान किया गया है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2023-24 का आम बजट पेश किया। देश की आजादी के बाद ये पहला मौका है जब बजट को महिला वित्तमंत्री ने ही तैयार किया है और महिला राष्ट्रपति ने ही बजट को मंजूरी भी दी है। यानि राष्ट्रपति और वित्तमंत्री दोनों ही महिला हैं। वित्त मंत्री ने अपने 5वें और देश के 75वें बजट में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कई घोषणाएं की है।
कौशल विकास योजना
बजट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरूआत करने की घोषणा की गई है। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने की भी घोषणा की है।
आदिवासी छात्रों के लिए भी बड़ा एलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए शिक्षकों की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर की घोषणा की। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगले तीन सालों में आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा
आम बजट 2023-24 में बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले साहित्य को और अधिक सुलभ बनाने के लिए बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी सभी स्तर, शैली और भाषाओं के साथ-साथ सभी स्थानों और डिवाइस में उच्च-गुणवत्ता वाली पुस्तकों तक पहुंचना आसान बना देगी।
AI की पढ़ाई के लिए खुलेंगे तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारत को बढ़त दिलाने के लिए देश में तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में देश के युवाओं को पढ़ाई का विश्वस्तरीय सुविधा दिलाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि आधुनिक युग के पैमानों पर भारत पिछड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान
अमृत काल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दो साल के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मार्च 2025 में दो साल की यह अवधि पूरी होगी। यानी मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपये तक महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं। इस पर 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इस पैसे की आंशिक निकासी भी की जा सकेगी।
वरिष्ठ नागरिकों की बचत सीमा दोगुनी हुई
वरिष्ठ नागरिक खाता योजना (Senior Citizen Account Scheme) की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15 लाख तक की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख करने का ऐलान किया गया है।
2.4 लाख करोड़ रुपए से होगा रेलवे का कायापलट
भारतीय रेलवे को आम बजट 2023-24 में 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में आम बजट 2023-24 पेश करते हुए यह घोषणा की।
रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजी परिव्यय
केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मौजूदा वित्त वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
उल्लेखनीय है कि यह रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजी परिव्यय है। यह 2013-14 में रेलवे को प्रदान किए गए परिव्यय का नौ गुना है।
भारतीय रेलवे की बढ़ेगी 'रफ्तार'
बजट में इजाफा होने से भारतीय रेलवे नए लाइनों को बिछाने, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की तादाद बढ़ाने और पहले से जारी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर जोर देगी। संभवत: इससे भारतीय रेलवे की रफ्तार और अधिक बढ़ने वाली है। उल्लेखनीय है कि जिस भारतीय रेलवे को कभी घाटे का सौदा बताया जाता था, आज वह देश में सरकार के लिए खूब कमाई कर रही है।
भारतीय रेलवे को आम बजट 2023-24 में 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में आम बजट 2023-24 पेश करते हुए यह घोषणा की।
रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजी परिव्यय
केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मौजूदा वित्त वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
उल्लेखनीय है कि यह रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजी परिव्यय है। यह 2013-14 में रेलवे को प्रदान किए गए परिव्यय का नौ गुना है।
भारतीय रेलवे की बढ़ेगी 'रफ्तार'
बजट में इजाफा होने से भारतीय रेलवे नए लाइनों को बिछाने, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की तादाद बढ़ाने और पहले से जारी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर जोर देगी। संभवत: इससे भारतीय रेलवे की रफ्तार और अधिक बढ़ने वाली है। उल्लेखनीय है कि जिस भारतीय रेलवे को कभी घाटे का सौदा बताया जाता था, आज वह देश में सरकार के लिए खूब कमाई कर रही है।
आयकर में बड़ी छूट की घोषणा, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट संसद के पटल पर रखा। अमृत काल का बजट लोकसभा में पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।
वेतनभोगियों को बड़ी राहत
वेतनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। गौरतलब हो, वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है।
नई व्यवस्था के तहत ये होगा टैक्स स्लैब
नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में छूट के ऐलान के बाद अब व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपए तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपए पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपए पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपए तक 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
साल 2020 में शुरू की गई थी 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था
वित्त मंत्री ने आयकर में संशोधन का ऐलान करते हुए कहा कि मैंने साल 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की है। मैं इस व्यवस्था में कर ढांचे को बदलने का प्रस्ताव करती हूं। टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है।
देश में अधिकतम कर की दर 39% तक हो जाएगी कम
वित्त मंत्री ने बताया देश में वर्तमान कर की दर 42.74 % है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। बजट 2023 नई कर व्यवस्था में उच्चतम सरचार्ज दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करता है। इसके परिणामस्वरूप अधिकतम कर की दर 39% तक कम हो जाएगी।
वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर की गई 9 लाख रुपए
इसके अलावा वित्त मंत्री ने 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया।
वेतनभोगियों को बड़ी राहत
वेतनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। गौरतलब हो, वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है।
नई व्यवस्था के तहत ये होगा टैक्स स्लैब
नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में छूट के ऐलान के बाद अब व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपए तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपए पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपए पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपए तक 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
साल 2020 में शुरू की गई थी 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था
वित्त मंत्री ने आयकर में संशोधन का ऐलान करते हुए कहा कि मैंने साल 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की है। मैं इस व्यवस्था में कर ढांचे को बदलने का प्रस्ताव करती हूं। टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है।
देश में अधिकतम कर की दर 39% तक हो जाएगी कम
वित्त मंत्री ने बताया देश में वर्तमान कर की दर 42.74 % है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। बजट 2023 नई कर व्यवस्था में उच्चतम सरचार्ज दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करता है। इसके परिणामस्वरूप अधिकतम कर की दर 39% तक कम हो जाएगी।
वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर की गई 9 लाख रुपए
इसके अलावा वित्त मंत्री ने 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया।
Amrit kaal Budget 2023-24: अमृतकाल के पहले बजट में सप्तऋषि की अवधारणा, जानें क्या है इसके मायने
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (बुधवार) सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि बजट में 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि की अवधारणा पर आधारित हैं।
वित्त मंत्री ने कहा, Budget2023 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षियों की तरह हमें अमृत काल की ओर मार्गदर्शन प्रदान करेंगी…
1. समावेशी विकास
2. अंतिम मील तक पहुंचना
3. बुनियादी ढांचा और निवेश
4. संभावनाओं को उजागर करना
5. हरित वृद्धि
6. युवा शक्ति
7. वित्तीय क्षेत्र
अमृत काल का पहला बजट
वित्त मंत्री ने बताया यह बजट अमृत काल का पहला बजट है। उन्होंने कहा यह बजट समृद्ध एवं समावेशी भारत की सोच है। वित्त मंत्री ने इसे अमृत काल का पहला बजट बताते हुए कहा, हमारी आजादी के 75वें वर्ष में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में पहचाना है। चालू वर्ष के लिए हमारी वृद्धि 7.0 प्रतिशत अनुमानित है। यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और चुनौतियों के इस समय के बावजूद उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है, आज भारत सिर ऊंचा करके खड़ा है।
भारत की बढ़ती वैश्विक प्रोफाइल के पीछे गिनाए सरकार के विभिन्न प्रयास
– वित्त मंत्री ने कहा, भारत की बढ़ती वैश्विक प्रोफाइल कई उपलब्धियों, अद्वितीय विश्व स्तरीय सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जैसे- आधार, CoWIN और UPI के कारण है। उन्होंने आगे कहा UPI के माध्यम से 2022 में 126 लाख करोड़ रुपए के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए।
– वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हमने यह सुनिश्चित किया कि 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ कोई भी भूखा न सोए।
– वित्त मंत्री ने बताया खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को जारी रखने के लिए, सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
– वित्त मंत्री ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्यता में दोगुनी वृद्धि की है, जो अब 27 करोड़ है। इससे यह परिलक्षित होता है कि अब अर्थव्यवस्था बहुत अधिक औपचारिक हो गई है।
– वित्त मंत्री ने कहा, G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर दे रही है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (बुधवार) सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि बजट में 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि की अवधारणा पर आधारित हैं।
वित्त मंत्री ने कहा, Budget2023 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षियों की तरह हमें अमृत काल की ओर मार्गदर्शन प्रदान करेंगी…
1. समावेशी विकास
2. अंतिम मील तक पहुंचना
3. बुनियादी ढांचा और निवेश
4. संभावनाओं को उजागर करना
5. हरित वृद्धि
6. युवा शक्ति
7. वित्तीय क्षेत्र
अमृत काल का पहला बजट
वित्त मंत्री ने बताया यह बजट अमृत काल का पहला बजट है। उन्होंने कहा यह बजट समृद्ध एवं समावेशी भारत की सोच है। वित्त मंत्री ने इसे अमृत काल का पहला बजट बताते हुए कहा, हमारी आजादी के 75वें वर्ष में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में पहचाना है। चालू वर्ष के लिए हमारी वृद्धि 7.0 प्रतिशत अनुमानित है। यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और चुनौतियों के इस समय के बावजूद उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है, आज भारत सिर ऊंचा करके खड़ा है।
भारत की बढ़ती वैश्विक प्रोफाइल के पीछे गिनाए सरकार के विभिन्न प्रयास
– वित्त मंत्री ने कहा, भारत की बढ़ती वैश्विक प्रोफाइल कई उपलब्धियों, अद्वितीय विश्व स्तरीय सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जैसे- आधार, CoWIN और UPI के कारण है। उन्होंने आगे कहा UPI के माध्यम से 2022 में 126 लाख करोड़ रुपए के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए।
– वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हमने यह सुनिश्चित किया कि 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ कोई भी भूखा न सोए।
– वित्त मंत्री ने बताया खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को जारी रखने के लिए, सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
– वित्त मंत्री ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्यता में दोगुनी वृद्धि की है, जो अब 27 करोड़ है। इससे यह परिलक्षित होता है कि अब अर्थव्यवस्था बहुत अधिक औपचारिक हो गई है।
– वित्त मंत्री ने कहा, G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर दे रही है।
'अमृत काल के लिए विजन' पर डाला प्रकाश
केंद्रीय वित्त मंत्री Budget 2023 की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी देते हुए कहती हैं बजट में ‘अमृत काल के लिए विजन’ पर प्रकाश डाला गया है। इसमें शामिल है:
– नागरिकों के लिए अवसरों की सुविधा
– विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना
– व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना
इसके अलावा वित्त मंत्री ने प्रौद्योगिकी संचालित व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक एजेंडा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आर्थिक एजेंडा तीन बिंदुओं पर केंद्रित है:
– अवसरों को सुविधाजनक बनाना
– रोजगार सृजन को मजबूत गति देना
– व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना
बड़ी घोषणाएं…
कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए अलग कोष बनाने की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए अलग कोष बनाया जाएगा। नई तकनीकी पर जोर होगा। पर्यटन में घरेलू एवं वैश्विक संभावनाएं मौजूद हैं। इसके प्रोत्साहन के लिए मिशन मोड में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में काम किया जाएगा। हमने कई टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।
कृषि से जुड़े स्टार्टअप को दी जाएगी प्राथमिकता
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
2,516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। PACS के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री Budget 2023 की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी देते हुए कहती हैं बजट में ‘अमृत काल के लिए विजन’ पर प्रकाश डाला गया है। इसमें शामिल है:
– नागरिकों के लिए अवसरों की सुविधा
– विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना
– व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना
इसके अलावा वित्त मंत्री ने प्रौद्योगिकी संचालित व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक एजेंडा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आर्थिक एजेंडा तीन बिंदुओं पर केंद्रित है:
– अवसरों को सुविधाजनक बनाना
– रोजगार सृजन को मजबूत गति देना
– व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना
बड़ी घोषणाएं…
कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए अलग कोष बनाने की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए अलग कोष बनाया जाएगा। नई तकनीकी पर जोर होगा। पर्यटन में घरेलू एवं वैश्विक संभावनाएं मौजूद हैं। इसके प्रोत्साहन के लिए मिशन मोड में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में काम किया जाएगा। हमने कई टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।
कृषि से जुड़े स्टार्टअप को दी जाएगी प्राथमिकता
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
2,516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। PACS के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी।
अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को 1 साल तक मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है।समावेशी विकास की दिशा में 11.4 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए। 47.8 करोड़ जन-धन योजना के तहत बैंक खाते खोले गए। 2.2 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया गया।
प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हुई
उन्होंने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है।
'पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान'
इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि ‘पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान’ के तहत पहली बार पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों के लिए सहायता पैकेज की परिकल्पना की गई है। यह उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने व पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा
हरित ऊर्जा कार्यक्रम किए जा रहे लागू
वित्त मंत्री ने कहा, आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए हरित ईंधन, हरित ऊर्जा आदि जैसे कार्यक्रमों लागू किए जा रहे हैं। हरित विकास के ये प्रयास अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करते हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।
740 एकलव्य मॉडल स्कूलों को मिलेंगे 38,800 शिक्षक और सहायक कर्मचारी
वित्त मंत्री ने बताया 3.5 लाख आदिवासी समुदाय के छात्रों को समर्पित 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए केंद्र, अगले तीन वर्षों में, 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा, पर्यटन क्षमता का दोहन करने के लिए, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा, 2,516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। PACS के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का मिशन शुरू किया जाएगा।
नवीन शिक्षाशास्त्र, निरंतर व्यावसायिक विकास और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से शिक्षकों के प्रशिक्षण की फिर से परिकल्पना की जाएगी। शिक्षा एवं प्रशिक्षण के जिला संस्थानों को जीवंत उत्कृष्टता संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।
पीने के पानी के लिए टिकाऊ सूक्ष्म सिंचाई और सर्विस टैंक भरने के लिए कर्नाटक के सूखा प्रवण केंद्रीय क्षेत्रों में ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता के रूप में 5,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
2.40 लाख करोड़ का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है और 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है।
निजी स्रोतों से 15000 करोड़ रुपए सहित 75000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा ”मेक एआई इन इंडिया” और ”मेक एआई वर्क फॉर इंडिया” के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार का बजट बेहद अहम है। वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट वर्तमान सरकार का आखिरी और पूर्ण बजट है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह पांचवां बजट है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को 1 साल तक मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है।समावेशी विकास की दिशा में 11.4 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए। 47.8 करोड़ जन-धन योजना के तहत बैंक खाते खोले गए। 2.2 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया गया।
प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हुई
उन्होंने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है।
'पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान'
इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि ‘पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान’ के तहत पहली बार पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों के लिए सहायता पैकेज की परिकल्पना की गई है। यह उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने व पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा
हरित ऊर्जा कार्यक्रम किए जा रहे लागू
वित्त मंत्री ने कहा, आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए हरित ईंधन, हरित ऊर्जा आदि जैसे कार्यक्रमों लागू किए जा रहे हैं। हरित विकास के ये प्रयास अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करते हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।
740 एकलव्य मॉडल स्कूलों को मिलेंगे 38,800 शिक्षक और सहायक कर्मचारी
वित्त मंत्री ने बताया 3.5 लाख आदिवासी समुदाय के छात्रों को समर्पित 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए केंद्र, अगले तीन वर्षों में, 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा, पर्यटन क्षमता का दोहन करने के लिए, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा, 2,516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। PACS के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का मिशन शुरू किया जाएगा।
नवीन शिक्षाशास्त्र, निरंतर व्यावसायिक विकास और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से शिक्षकों के प्रशिक्षण की फिर से परिकल्पना की जाएगी। शिक्षा एवं प्रशिक्षण के जिला संस्थानों को जीवंत उत्कृष्टता संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।
पीने के पानी के लिए टिकाऊ सूक्ष्म सिंचाई और सर्विस टैंक भरने के लिए कर्नाटक के सूखा प्रवण केंद्रीय क्षेत्रों में ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता के रूप में 5,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
2.40 लाख करोड़ का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है और 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है।
निजी स्रोतों से 15000 करोड़ रुपए सहित 75000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा ”मेक एआई इन इंडिया” और ”मेक एआई वर्क फॉर इंडिया” के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार का बजट बेहद अहम है। वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट वर्तमान सरकार का आखिरी और पूर्ण बजट है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह पांचवां बजट है।
भारतीय मिलेट्स संस्थान का होगा गठन, किसानों की बढ़ेगी आय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए बुधवार को इस बात की घोषणा की कि जल्द ही देश में मिलेट्स संस्थान का गठन किया जाएगा। यह संस्थान किसानों के लिए मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने की संभावनाओं पर काम करेगा।
किसानों को मोटे अनाज की खेती करने के लिए करेगा प्रेरित
वित्त मंत्री कहा कि मिलेट्स संस्थान किसानों को मोटे अनाज की खेती करने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ उन्हें हर संभव मदद करेगा।
दुनिया का सबसे अधिक मोटा अनाज उत्पादन करने वाला देश भारत
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि भारत दुनिया का सबसे अधिक मोटा अनाज का उत्पादन करने वाला देश है। हम दुनिया में मोटा अनाज निर्यात करने में दूसरे स्थान पर हैं।
2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष
गौरतलब हो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च, 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (आईवाईएम) घोषित किया है। मोटा अनाज उच्च पोषण मूल्य वाला स्मार्ट भोजन है, जो जलवायु के अनुकूल है और संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) के अनुरूप है।
मोटे अनाजों का प्रोडक्शन भारत में बढ़ाने के लिए सरकार कर रही प्रयास
वित्त मंत्री ने कहा कि मिलेट्स जैसे कोदो, रागी, बाजरा, ज्वार, समां, कुट्टू, रामदाना आदि मोटे अनाजों के प्रोडक्शन को भारत में बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए बुधवार को इस बात की घोषणा की कि जल्द ही देश में मिलेट्स संस्थान का गठन किया जाएगा। यह संस्थान किसानों के लिए मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने की संभावनाओं पर काम करेगा।
किसानों को मोटे अनाज की खेती करने के लिए करेगा प्रेरित
वित्त मंत्री कहा कि मिलेट्स संस्थान किसानों को मोटे अनाज की खेती करने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ उन्हें हर संभव मदद करेगा।
दुनिया का सबसे अधिक मोटा अनाज उत्पादन करने वाला देश भारत
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि भारत दुनिया का सबसे अधिक मोटा अनाज का उत्पादन करने वाला देश है। हम दुनिया में मोटा अनाज निर्यात करने में दूसरे स्थान पर हैं।
2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष
गौरतलब हो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च, 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (आईवाईएम) घोषित किया है। मोटा अनाज उच्च पोषण मूल्य वाला स्मार्ट भोजन है, जो जलवायु के अनुकूल है और संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) के अनुरूप है।
मोटे अनाजों का प्रोडक्शन भारत में बढ़ाने के लिए सरकार कर रही प्रयास
वित्त मंत्री ने कहा कि मिलेट्स जैसे कोदो, रागी, बाजरा, ज्वार, समां, कुट्टू, रामदाना आदि मोटे अनाजों के प्रोडक्शन को भारत में बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।
अमृत काल का पहला ऐतिहासिक बजट विकसित भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव तैयार करेगा : पीएम मोदी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट पेश किया। बजट में लगभग सभी तबके के लोगों को सौगात दी गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के बाद पीएम मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट की तारीफ की। पीएम मोदी ने आम बजट 2023-24 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अमृत काल का पहला बजट विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा।
हर वर्ग का सपना पूरा करने वाला बजट
पीएम मोदी ने कहा, यह बजट समाज के वंचित वर्गों को प्राथमिकता देता है और आकांक्षी समाज, गांव-गरीब, किसान एवं मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करेगा। इस वर्ष का बजट भारत के विकास पथ में नई ऊर्जा का संचार करता है।
कृषि में डिजिटल पेमेंट्स बढ़ाने पर जोर
पीएम मोदी ने कहा कि हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को कृषि क्षेत्र में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने को-ओपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। बजट में नए प्राइमरी को-ओपरेटिव्स बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है।
करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में आएगा बदलाव
पीएम मोदी ने कहा कि परंपरागत रूप से अपने हाथों से देश के लिए मेहनत करने वाले ‘विश्वकर्मा’ इस देश के निर्माता हैं। उन्होंने कहा, “पहली बार ‘विश्वकर्मा’ के प्रशिक्षण और सहायता से संबंधित योजना को बजट में लाया गया है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान’ यानी पीएम विकास से करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।
महिलाओं का जीवन स्तर बदलेगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव से लेकर शहर तक में रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी इस बजट में शुरू की जा रही है। यह बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बनाएगा। नए प्राइमरी कॉपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वकांक्षी योजना का भी ऐलान इस बजट में किया गया है।
मिलेट्स को 'श्री अन्न' के नाम से नई पहचान
आज जब मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। अब इस 'सुपर फूड' को 'श्री अन्न' के नाम से एक नई पहचान दी गई है। 'श्री अन्न' से हमारे छोटे किसानों और किसानी करने वाले आदिवासी भाई-बहनों को आर्थिक संबल मिलेगा।
मध्यम वर्ग को भी राहत
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपये का अभूतपूर्व निवेश होगा। यह निवेश युवाओं के लिए रोजगार और एक बड़ी आबादी को आय के नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। इस वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमने टैक्स रेट को कम किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट पेश किया। बजट में लगभग सभी तबके के लोगों को सौगात दी गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के बाद पीएम मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट की तारीफ की। पीएम मोदी ने आम बजट 2023-24 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अमृत काल का पहला बजट विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा।
हर वर्ग का सपना पूरा करने वाला बजट
पीएम मोदी ने कहा, यह बजट समाज के वंचित वर्गों को प्राथमिकता देता है और आकांक्षी समाज, गांव-गरीब, किसान एवं मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करेगा। इस वर्ष का बजट भारत के विकास पथ में नई ऊर्जा का संचार करता है।
कृषि में डिजिटल पेमेंट्स बढ़ाने पर जोर
पीएम मोदी ने कहा कि हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को कृषि क्षेत्र में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने को-ओपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। बजट में नए प्राइमरी को-ओपरेटिव्स बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है।
करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में आएगा बदलाव
पीएम मोदी ने कहा कि परंपरागत रूप से अपने हाथों से देश के लिए मेहनत करने वाले ‘विश्वकर्मा’ इस देश के निर्माता हैं। उन्होंने कहा, “पहली बार ‘विश्वकर्मा’ के प्रशिक्षण और सहायता से संबंधित योजना को बजट में लाया गया है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान’ यानी पीएम विकास से करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।
महिलाओं का जीवन स्तर बदलेगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव से लेकर शहर तक में रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी इस बजट में शुरू की जा रही है। यह बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बनाएगा। नए प्राइमरी कॉपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वकांक्षी योजना का भी ऐलान इस बजट में किया गया है।
मिलेट्स को 'श्री अन्न' के नाम से नई पहचान
आज जब मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। अब इस 'सुपर फूड' को 'श्री अन्न' के नाम से एक नई पहचान दी गई है। 'श्री अन्न' से हमारे छोटे किसानों और किसानी करने वाले आदिवासी भाई-बहनों को आर्थिक संबल मिलेगा।
मध्यम वर्ग को भी राहत
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपये का अभूतपूर्व निवेश होगा। यह निवेश युवाओं के लिए रोजगार और एक बड़ी आबादी को आय के नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। इस वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमने टैक्स रेट को कम किया है।
लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली छठी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत में लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली छठी वित्त मंत्री हैं।
बजट भाषण के बाद राज्य सभा के पटल पर रखी जाएगी बजट की प्रति
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तय समयानुसार सुबह 11 बजे से संसद में बजट 2023-24 भाषण शुरू किया। वित्त मंत्री के भाषण के तुरंत बाद बजट की प्रति राज्य सभा के पटल पर रखी जाएगी। केंद्रीय बजट 2023-24 को मंजूरी देने के लिए सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आम (केंद्रीय) बजट 2023-24 को मंजूरी प्रदान की। अब लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। उनका भाषण खत्म होने के बाद इसकी एक प्रति राज्यसभा में भेजी जाएगी।
बजट की प्रति लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची वित्त मंत्री
केंद्रीय बजट पेश करने से पहले आज (बुधवार) सुबह केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अपने मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन पहुंची। वह बजट की प्रति लेकर गई थीं। वित्तमंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट पेश करने से पहले आज (बुधवार) सुबह कुछ समय पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
इस दौरान उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, केंद्रीय वित्तराज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। परंपरा के मुताबिक इस मुलाकात का फोटो जारी किया गया।
राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा की गई जानकारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत में लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली छठी वित्त मंत्री हैं।
बजट भाषण के बाद राज्य सभा के पटल पर रखी जाएगी बजट की प्रति
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तय समयानुसार सुबह 11 बजे से संसद में बजट 2023-24 भाषण शुरू किया। वित्त मंत्री के भाषण के तुरंत बाद बजट की प्रति राज्य सभा के पटल पर रखी जाएगी। केंद्रीय बजट 2023-24 को मंजूरी देने के लिए सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आम (केंद्रीय) बजट 2023-24 को मंजूरी प्रदान की। अब लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। उनका भाषण खत्म होने के बाद इसकी एक प्रति राज्यसभा में भेजी जाएगी।
बजट की प्रति लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची वित्त मंत्री
केंद्रीय बजट पेश करने से पहले आज (बुधवार) सुबह केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अपने मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन पहुंची। वह बजट की प्रति लेकर गई थीं। वित्तमंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट पेश करने से पहले आज (बुधवार) सुबह कुछ समय पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
इस दौरान उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, केंद्रीय वित्तराज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। परंपरा के मुताबिक इस मुलाकात का फोटो जारी किया गया।
राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा की गई जानकारी
इस संबंध में राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए मुलाकात की फोटो साझा की गई हैं। ट्वीट में लिखा है कि ''केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
इससे पहले वित्त मंत्री अपने मंत्रालय पहुंची थी। इस दौरान वे अपने प्रमुख अफसरों और राज्यमंत्री से मिलीं। अब से कुछ देर बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय (आम) बजट पेश करेंगी। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है। माना जा रहा है निर्मला सीतारमण रेलवे को लेकर बड़े एलान कर सकती हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है।
लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली छठी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली छठी वित्त मंत्री हैं
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत में लगातार पांच बजट पेश करने वाली छठी मंत्री हैं, जो मनमोहन सिंह, अरुण जेटली और पी. चिदंबरम जैसे दिग्गजों की चुनिंदा लीग में शामिल हुई हैं।
• अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट 2019 के बाद से उनका पांचवां बजट है।
• पांच सीधे वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने वाले अन्य मंत्रियों में अरुण जेटली, पी. चिदंबरम, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह और मोरारजी देसाई शामिल हैं।
• 2014 में मोदी सरकार में वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद जेटली ने 2014-15 से लेकर 2018-19 तक लगातार पांच बजट पेश किए थे।
इससे पहले वित्त मंत्री अपने मंत्रालय पहुंची थी। इस दौरान वे अपने प्रमुख अफसरों और राज्यमंत्री से मिलीं। अब से कुछ देर बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय (आम) बजट पेश करेंगी। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है। माना जा रहा है निर्मला सीतारमण रेलवे को लेकर बड़े एलान कर सकती हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है।
लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली छठी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली छठी वित्त मंत्री हैं
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत में लगातार पांच बजट पेश करने वाली छठी मंत्री हैं, जो मनमोहन सिंह, अरुण जेटली और पी. चिदंबरम जैसे दिग्गजों की चुनिंदा लीग में शामिल हुई हैं।
• अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट 2019 के बाद से उनका पांचवां बजट है।
• पांच सीधे वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने वाले अन्य मंत्रियों में अरुण जेटली, पी. चिदंबरम, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह और मोरारजी देसाई शामिल हैं।
• 2014 में मोदी सरकार में वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद जेटली ने 2014-15 से लेकर 2018-19 तक लगातार पांच बजट पेश किए थे।
(स्रोत : पीबीएनएस)
